रायपुर। छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 को राज्य सरकार ने विकास के नए चरण की शुरुआत के रूप में प्रस्तुत किया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह बजट ‘ज्ञान’ आधारित समाज और तेज़ रफ्तार अधोसंरचना विकास के दोहरे लक्ष्य पर केंद्रित है। उनके अनुसार, सरकार ने शिक्षा, सुरक्षा, ग्रामीण प्रगति और तकनीकी नवाचार को समान प्राथमिकता दी है।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मद में बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है, वहीं गृह विभाग के बजट में बढ़ोतरी कर कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा तंत्र को और सशक्त करने की दिशा में कदम उठाया गया है।
आवास योजनाओं के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास सुविधा मिल सके।
बस्तर के लिए विशेष विकास पैकेज
नक्सल प्रभाव से प्रभावित बस्तर अंचल में रोजगार और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्थानीय युवाओं की भर्ती के साथ-साथ शिक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए एजुकेशन हब विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिससे क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे।
जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विस्तार
जनजातीय बहुल इलाकों में सड़क, आवास और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। ग्रामीण संपर्क को बेहतर बनाने के लिए नई सड़कों और पुलों के निर्माण की योजना है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
युवाओं और शिक्षा पर फोकस
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए विशेष सहायता योजनाएं शुरू की गई हैं। मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को आवास एवं शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, विभिन्न शहरों में नए तकनीकी एवं कौशल विकास संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है।
साइबर सुरक्षा और पुलिस ढांचे का विस्तार
बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए नए साइबर थानों की स्थापना, पुलिस थानों के भवन निर्माण और महिला सुरक्षा के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जाएंगी। अपराध जांच को अधिक वैज्ञानिक और तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में भी प्रावधान रखा गया है।
एआई और स्टार्टअप को बढ़ावा
राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में प्रतिभा विकास और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना है। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष मिशन के तहत युवाओं को नवाचार और उद्यमिता से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहल
हर जिला मुख्यालय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे-केयर सेंटर विकसित किए जाएंगे, जहां उन्हें स्वास्थ्य, संवाद और सामाजिक सहभागिता की सुविधाएं मिलेंगी।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह बजट संतुलित विकास, तकनीकी प्रगति और सामाजिक समावेशन को साथ लेकर आगे बढ़ने का रोडमैप है, जो छत्तीसगढ़ को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
