मंत्रालय में अब ‘स्मार्ट एंट्री’: QR कोड और होलोग्राम वाले हाई-टेक ID कार्ड अनिवार्य, बिना स्कैनिंग नहीं मिलेगी एंट्री
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने मंत्रालय भवन (महानदी भवन, नवा रायपुर) में सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक और फुलप्रूफ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब मंत्रालय में प्रवेश के लिए QR कोड और होलोग्राम युक्त हाई-टेक पहचान पत्र (ID कार्ड) अनिवार्य कर दिए गए हैं। अधिकारियों, कर्मचारियों और आगंतुकों को RFID सिस्टम के तहत स्कैनिंग कर ही प्रवेश मिलेगा।
यह निर्णय मंत्रालय में प्रतिदिन बढ़ रही भीड़ और सुरक्षा मानकों को देखते हुए लिया गया है। महानदी भवन में हर दिन लगभग 5000 से अधिक लोग आवाजाही करते हैं, जिनमें अधिकारी, कर्मचारी, फरियादी और विजिटर्स शामिल होते हैं।
रंगों से तय होगा पद का दर्जा
ID कार्ड और लैंयार्ड (फीता) का रंग अब पद और वेतनमान के आधार पर अलग-अलग निर्धारित किया गया है। इससे एंट्री पॉइंट्स पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को यह तुरंत स्पष्ट होगा कि सामने वाला व्यक्ति किस श्रेणी का है।
विजिटर्स के लिए सफेद कार्ड, आमजन के लिए पुरानी व्यवस्था
गैर-सरकारी व्यक्तियों और पत्रकारों को सफेद रंग के अस्थायी प्रवेश पत्र (Temporary Pass) जारी किए जाएंगे। आम नागरिकों और फरियादियों के लिए पास के जरिए पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी।
कैसे मिलेगा स्मार्ट ID कार्ड?
- ID कार्ड की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है।
- आवेदन:सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की वेबसाइट (https://gad.cg.gov.in/id-card/) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- मंजूरी प्रक्रिया:आवेदन की रसीद विभागाध्यक्ष के माध्यम से सचिव को ई-ऑफिस में भेजी जाएगी।
- जारी करेगा GAD: मंजूरी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग पहचान पत्र तैयार कर जारी करेगा।
रिटायर्ड अधिकारियों और पत्रकारों के लिए विशेष प्रावधान
सेवानिवृत्त IAS, राज्य प्रशासनिक सेवा और सचिवालय सेवा के अधिकारियों को 5 साल की वैधता वाला कार्ड दिया जाएगा, लेकिन इन कार्ड्स पर शासन का लोगो नहीं होगा।
जनसंपर्क विभाग पत्रकारों (अधिमान्यता प्राप्त हों या न हों) को 1 साल की वैधता वाले ID कार्ड जारी करेगा।
विशेषज्ञों के सुझाव
पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी चंद्रहास बेहार ने इस व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों में श्रेणियों को लेकर असंतोष न पनपे, इसका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और विधायकों की एंट्री व्यवस्था को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।
तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव शैलाभ कुमार साहू ने सभी विभागों को आदेश दिए हैं कि इस नई प्रणाली पर तत्काल अमल करें और स्मार्ट ID कार्ड के बिना किसी को मंत्रालय भवन में प्रवेश न दें
