बेमेतरा में राज्योत्सव और धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा, लंबित प्रकरणों पर कलेक्टर सख्त

बेमेतरा, 27 अक्टूबर 2026। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने मंगलवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा (टीएल) की बैठक लेकर राज्योत्सव 2026 के आयोजन, धान खरीदी की तैयारियों और विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने तथा आम जनता से जुड़े मामलों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए।

भव्य और गरिमामय होगा राज्योत्सव 2026

कलेक्टर ने कहा कि राज्योत्सव छत्तीसगढ़ की संस्कृति, विकास और स्वाभिमान का उत्सव है। राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजन को भव्य, आकर्षक और गरिमामय बनाया जाए। उन्होंने सभी विभागों को अपनी उपलब्धियों के प्रदर्शन के लिए आकर्षक स्टॉल लगाने के निर्देश दिए।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों, स्कूली बच्चों और महिला स्व-सहायता समूहों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। नगर पालिका और जनपद पंचायतों को शहर में साफ-सफाई, रोशनी और रंग-रोगन की व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया। साथ ही आयोजन स्थल पर सुरक्षा, पेयजल, बैठक व्यवस्था और पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

लंबित प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पर सख्ती

बैठक में राजस्व, खाद्य, नगरीय निकाय, विद्युत मंडल, महिला एवं बाल विकास तथा शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि आम जनता से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

राजस्व विभाग को नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और फौती के मामलों का अभियान चलाकर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने तथा राजस्व शिविर लगाकर मौके पर ही समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए।

खाद्य विभाग को राशन कार्ड नवीनीकरण, आधार सीडिंग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों से संबंधित शिकायतों का त्वरित निराकरण करने कहा गया। नगरीय निकायों को प्रधानमंत्री आवास योजना, नल-जल योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लंबित आवेदनों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

विद्युत मंडल को खराब ट्रांसफार्मर और अघोषित बिजली कटौती से संबंधित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने तथा प्रधानमंत्री सूर्य बिजली घर योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी भवन निर्माण, पोषण आहार वितरण और महतारी वंदन योजना से संबंधित लंबित स्वीकृतियों की समीक्षा की गई।

शिक्षा विभाग को जाति, निवास और छात्रवृत्ति के लंबित आवेदनों का शिविर लगाकर निराकरण करने के साथ शिक्षकों की उपस्थिति और स्कूलों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने कहा गया।

कलेक्टर ने सभी एसडीएम और राजस्व अधिकारियों को जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों की प्रतिदिन स्वयं निगरानी करने तथा टीएल पोर्टल पर अद्यतन जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए।

धान खरीदी की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश

बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी की तैयारियों पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने संभावित रिकॉर्ड धान उत्पादन को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को समय रहते व्यापक तैयारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने धान खरीदी केंद्रों में कांटा-बांट का सत्यापन, बारदाने की उपलब्धता, इंटरनेट कनेक्टिविटी और बायोमेट्रिक मशीनों की जांच समय पर पूरी करने कहा। धान के परिवहन एवं भंडारण के लिए पर्याप्त ट्रकों की व्यवस्था करने और मिलर्स के साथ अनुबंध की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए गए।

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खरीदी केंद्रों में छाया, पेयजल, शौचालय और विश्राम की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि टोकन व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए और किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।

अवैध धान परिवहन पर रहेगी निगरानी

अवैध धान परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कलेक्टर ने राजस्व, खाद्य और पुलिस विभाग की संयुक्त चेकपोस्ट टीमें गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभाने और शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने की अपेक्षा की।

बैठक में राज्योत्सव के सफल आयोजन, धान खरीदी की सुचारु व्यवस्था और आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।