विधानसभा बजट सत्र 2026 में कस्टोडियल डेथ पर चर्चा, जीवन ठाकुर मामले पर सरकार ने किया स्पष्टीकरण

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 2026 के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कस्टोडियल डेथ के गंभीर मामलों को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा को घेरा। बघेल ने जेलों में हुई अस्वाभाविक मौतों और विशेषकर जीवन ठाकुर के मामले पर सवाल उठाए।

भूपेश बघेल ने उठाए गंभीर सवाल

भूपेश बघेल ने पूछा कि जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच राज्य की जेलों में कितनी अस्वाभाविक मृत्यु हुई हैं और क्या इन मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यायिक जांच पूरी की गई। उन्होंने विशेष रूप से जीवन ठाकुर के मामले को उजागर किया, जो कांकेर जेल में बंद थे और जिनकी मृत्यु रायपुर में हुई। बघेल ने आरोप लगाया कि ठाकुर को फर्जी केस में फंसाया गया, उनकी गंभीर बीमारियों के बावजूद जेल में उचित उपचार नहीं मिला, और परिजनों तथा कांग्रेस विधायकों को उनसे मिलने नहीं दिया गया।

गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया जवाब

गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जीवन ठाकुर को न्यायालय की अनुमति के बाद कांकेर से रायपुर लाया गया था। उन्होंने बताया कि ठाकुर शुगर की बीमारी से पीड़ित थे और अस्पताल में उनका उपचार किया गया, परिजनों को मिलने की अनुमति दी गई और जेल अधीक्षक ने नियमित रूप से न्यायालय को भी स्थिति से अवगत कराया। पंकज साहू की मृत्यु उक्त अवधि से पहले हुई थी, इसलिए उसे संबंधित आंकड़े में शामिल नहीं किया गया।

विधानसभा में विरोध और वॉकआउट

भूपेश बघेल ने मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए इसे हत्या का मामला करार दिया। इस पर सदन में विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और कार्यवाही का बहिष्कार (वॉकआउट) किया। इस विवाद ने बजट सत्र का माहौल गरम कर दिया और कस्टोडियल डेथ मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखे टकराव को उजागर किया।