रायपुर। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने मंत्रालय में वर्षों से चल रहे ‘अटैचमेंट सिस्टम’ पर सख्त रुख अपनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि अटैचमेंट पर कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों की सूची तीन दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। इस आदेश से मंत्रालय में कार्यरत 200 से अधिक कर्मचारी-अधिकारियों की स्थिति संकट में आ गई है।
मंत्रालय में वर्षों से जमा अटैचमेंट पर कर्मचारी
जानकारी के अनुसार, कई विभागों ने बिना सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति के बाहर के कर्मचारियों और अधिकारियों को मंत्रालय में अटैच कर रखा है। इनमें से कई ऐसे हैं जो पिछले 10 वर्षों से मंत्रालय में जमे हुए हैं।
बैठने की जगह भी हो रही कम
GAD अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मंत्रालय में अब जगह की भारी कमी हो गई है। वर्षों से मंत्रालय में ‘अटैच’ कर्मचारियों की भरमार के चलते न केवल मूल कर्मचारियों को असुविधा हो रही है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था भी बाधित हो रही है। इसी को देखते हुए यह कार्रवाई की जा रही है।
अब होगी जांच और स्पष्टीकरण की मांग
GAD ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा—कि आखिर उन्होंने बिना अनुमति अटैचमेंट कैसे कर लिया? साथ ही पूछा जाएगा कि क्या वह अटैचमेंट वास्तव में आवश्यक है? यदि नहीं, तो ऐसे सभी कर्मचारियों-अधिकारियों को तत्काल मंत्रालय से बाहर किया जाएगा।
मंत्रालयीन कर्मचारी संघ का दबाव भी बना कारण
सूत्रों का कहना है कि मंत्रालयीन कर्मचारी संघ लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहा था। उनका कहना था कि वर्षों से बाहरी विभागों के कर्मचारी मंत्रालय में अटैचमेंट के नाम पर जमे हुए हैं, जिससे मूल कर्मचारियों को काम करने में असुविधा हो रही है।
