रायपुर। राजधानी रायपुर में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई सौगात मिलने जा रही है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (CGEWHO) ने रायपुर में 1000 फ्लैट बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। यह छत्तीसगढ़ की पहली केंद्रीय आवासीय परियोजना होगी।
इस योजना के तहत केंद्र, राज्य और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और किफायती मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए CGEWHO ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र लिखकर 5 से 7 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
सांसद अग्रवाल ने कहा कि यह प्रोजेक्ट शहर के ऐसे इलाके में विकसित किया जाएगा, जहाँ से कर्मचारियों को दफ्तर, स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाओं तक आसानी से पहुंच मिल सके। उन्होंने इसे कर्मचारियों की सुविधा और सम्मान से जुड़ी ऐतिहासिक पहल बताया।
CGEWHO के सीईओ गगन गुप्ता ने रायपुर में इस प्रोजेक्ट की मंजूरी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यहां के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने जा रही है। उन्होंने सांसद अग्रवाल के प्रयासों की सराहना करते हुए भरोसा जताया कि जमीन मिलने के बाद परियोजना का पहला चरण शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।
अब तक CGEWHO देशभर में 35 से अधिक आवासीय प्रोजेक्ट पूरे कर चुका है। रायपुर की यह परियोजना भी हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सुरक्षित और आधुनिक आवास की नई मिसाल बनेगी।
