रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। पात्र संस्थाओं के साथ किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप को भी मंजूरी प्रदान की गई।
दिव्यांगजनों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की बकाया ऋण राशि 24 करोड़ 50 लाख 05 हजार 457 रुपये एकमुश्त वापस करने का फैसला लिया। गौरतलब है कि एनडीएफडीसी राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है।
शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम कदम उठाते हुए मंत्रिपरिषद ने स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती की अनुमति दी है। स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 में एक बार की छूट प्रदान करते हुए, चयन परीक्षा के स्थान पर मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी। वित्त विभाग ने राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी है।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो रहे 1989 बैच के आईएएस अधिकारी श्री अमिताभ जैन को भावभीनी विदाई दी गई। साथ ही 1994 बैच के आईएएस अधिकारी श्री विकास शील का राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में स्वागत किया गया।
