नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को रोजगार, खेल और अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव (ELI) योजना, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (RDI) योजना, राष्ट्रीय खेल नीति 2025, और परमकुडी-रामनाथपुरम हाईवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है।
- रोजगार को मिलेगा बढ़ावा: ELI योजना
सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में संगठित और स्थायी रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए 1.07 लाख करोड़ रुपए की एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत युवाओं को पहली नौकरी पर सरकार की ओर से धनराशि दी जाएगी।
इस योजना को दो भागों में बांटा गया है:
पार्ट A: नई नियुक्ति पर सरकार कर्मचारी की एक महीने की सैलरी (अधिकतम ₹15,000) दो किश्तों में देगी – पहली किश्त छह महीने बाद और दूसरी बारह महीने बाद।
पार्ट B: दो साल तक हर महीने ₹3,000 तक का प्रोत्साहन मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को यह लाभ 4 साल तक मिलेगा। यह राशि हर छह महीने में दी जाएगी और उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगी जिनकी मासिक सैलरी ₹1 लाख से कम है।
- अनुसंधान और इनोवेशन को बढ़ावा: RDI योजना
1 लाख करोड़ रुपए के बजट से शुरू की गई रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (RDI) योजना के तहत सरकार 17 प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देगी। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी, डीप टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- खेलों में भारत को टॉप 5 में लाने का लक्ष्य
केंद्र ने ‘खेलो भारत नीति 2025’ को भी मंजूरी दी है। यह 1984 और 2001 की खेल नीतियों के बाद अब तीसरी समग्र खेल नीति होगी। इस नीति का उद्देश्य भारत को खेलों के क्षेत्र में विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल करना है।
- बुनियादी ढांचे को मजबूती: हाईवे चौड़ीकरण
सरकार ने परमकुडी से रामनाथपुरम तक के राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने की योजना को भी मंजूरी दी है, जिस पर 1,853 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे क्षेत्रीय विकास और यातायात सुगमता को बल मिलेगा।
