राज्य सरकार ने नवा रायपुर होलसेल कॉरिडोर योजना की फाइल की बंद

रायपुर | नवा रायपुर अटल नगर में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश का सबसे बड़ा थोक व्यापार केंद्र विकसित किया जाना था, जिसके लिए 1083 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने इस योजना पर फिलहाल ब्रेक लगाते हुए न केवल प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है, बल्कि भूखंड आवंटन की पूरी प्रक्रिया को भी वापस ले लिया गया है।

540 रुपये प्रति वर्गफीट दर से भूमि देने का प्रस्ताव रद्द

पूर्व की सरकार ने व्यापारियों को 540 रुपये प्रति वर्गफीट की रियायती दर पर जमीन देने की योजना बनाई थी, जिसमें अधोसंरचना विकास की लागत का बड़ा हिस्सा सरकार स्वयं वहन करने वाली थी। लेकिन अब वर्तमान सरकार ने यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया है और स्पष्ट किया है कि भविष्य में नवा रायपुर में कोई भी भूमि आवंटन केवल नीलामी प्रक्रिया के जरिए ही किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

अधोसंरचना विकास पर 100 करोड़ की योजना भी अटकी

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) ने इस क्षेत्र में सड़क, बिजली, नाली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए करीब 100 करोड़ रुपये के कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली थी। इनमें से 30 करोड़ रुपये सड़क निर्माण पर खर्च किए जाने थे। अब इस पूरी योजना पर भी रोक लग गई है।

नई योजना की तैयारी शुरू

सरकार अब नवा रायपुर में एक नई और समकालीन होलसेल कॉरिडोर योजना तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसका उद्देश्य नवा रायपुर में बसाहट, निवेश और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।नई योजना में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और आर्थिक व्यवहार्यता को प्रमुखता दी जाएगी।

इस निर्णय के बाद व्यापारिक समुदाय और स्थानीय निवेशकों में जहां कुछ असमंजस की स्थिति बनी है, वहीं सरकार का कहना है कि नया प्रोजेक्ट ज्यादा प्रभावशाली और पारदर्शी तरीके से आगे लाया जाएगा।