रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई: बिलासपुर, धमतरी में 1000 से ज्यादा वाहन और हजारों घनमीटर अवैध रेत जब्त

बिलासपुर/धमतरी। छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं की गुंडागर्दी पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के निर्देश और राज्य शासन की सख्ती के बाद बिलासपुर, धमतरी समेत कई जिलों में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमों ने अवैध रेत खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस अभूतपूर्व अभियान में एक ही दिन में 70 से अधिक टीमों ने 85 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर 50 से अधिक भारी वाहन जब्त किए, जबकि सैकड़ों ट्रैक्टर रेत से भरे हुए पाए गए।

बिलासपुर में एक्शन मोड पर प्रशासन

बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह के नेतृत्व में सोमवार को जिले में बड़ा अभियान चलाया गया। 70 से अधिक टीमों को तड़के रवाना किया गया, जिसमें एसडीएम, सीएसपी, तहसीलदार, थाना प्रभारी, नायब तहसीलदार और खनिज विभाग के अधिकारी शामिल थे।
इस दौरान शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों—सिविल लाइन, सरकंडा, कोनी, कोटा, मस्तूरी, बिल्हा, पचपेड़ी, तखतपुर—तक फैले 85 से अधिक स्थानों पर छापे मारे गए।

जब्ती में शामिल:

3 पोकलेन मशीन

2 जेसीबी

13 हाईवा ट्रक

34 ट्रैक्टर

करीब 600 ट्रैक्टर रेत का अवैध भंडारण

40 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ

हजारों घनमीटर रेत जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रेत माफियाओं में पुलिस और प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है।

धमतरी में भी सख्ती

धमतरी जिले में भी एसडीएम पीयूष तिवारी की अगुवाई में देर रात कार्रवाई की गई। लीलर और भरारी गांव में करीब 400 ट्रैक्टर रेत का अवैध भंडारण मिला। मौके से 3 चैन माउंटेन मशीन, 1 जेसीबी, 3 हाईवा ट्रक जब्त किए गए। खदान में अवैध खनन जारी था, जिसे तत्काल बंद कराया गया।

जांजगीर-चांपा में पूर्ण प्रतिबंध

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशानुसार 10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक में पुलिस, खनिज, वन और परिवहन विभाग को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब तक 70 लाख रुपए की पेनल्टी भी वसूली जा चुकी है।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर रेत माफियाओं से सांठगांठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FIR दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को बेखौफ होकर अभियान जारी रखने के निर्देश दिए हैं।