रायपुर: राजधानी रायपुर में भू-माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। अवैध प्लाटिंग और निर्माण कार्यों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से प्रशासन ने पांच विशेष जांच टीमों का गठन किया है। इन टीमों में अपर कलेक्टर, तहसीलदार और नगर निगम अधिकारी शामिल किए गए हैं।
इन विशेष टीमों को रायपुर जिले में अवैध प्लाटिंग और निर्माण की गहन जांच का जिम्मा सौंपा गया है। प्रशासन को रायपुर नगर निगम, तिल्दा, धरसींवा, मंदिरहसौद, आरंग और अभनपुर क्षेत्रों से अब तक 2000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में जलनिकासी की समस्या, सड़क की कमी और बुनियादी सुविधाओं की दिक्कतें प्रमुख रूप से शामिल हैं।
प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण न केवल आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि शहर की संरचना और विकास पर भी गंभीर असर डाल रहे हैं। जांच टीमों की रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
